नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष के गुजरात दौरे के दौरान नीति आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय के मध्य संस्थागत साझेदारी हेतु एक आशय विवरण (एसओआई) पर 7 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए। यह आशय विवरण (एसओआई) भारत में ज्ञान साझाकरण और नीतिगत विकास को सुदृढ़ करने हेतु नीति आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय के मध्य तकनीकी
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डॉ. राजीव कुमार, माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में 16 जून 2021 को प्राकृतिक खेती के संवर्धन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत उठाए गए कदमों पर प्रकाश
नीति आयोग के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप मौजूदा करार का ज्ञापन (एमओए) के तहत वर्ष 2021-25 के लिए आईसीएआर और आईसीआरएएफ (विश्व कृषि वानिकी) की सहयोगी कार्य योजना में 9 जून 2021 को प्राकृतिक खेती पर एक परियोजना को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया। “प्राकृतिक खेती सहित कृषि वानिकी और अन्य पारिस्थितिकीय पद्धतियों
प्राकृतिक खेती को रासायनमुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग करता है। कृषि-पारिस्थितिकी में अच्छी तरह से आधारित, यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की सुविधा मिलती है।
अनुभर्वजन्य साक्ष्य का संग्रह, र्वैज्ञाकिनक सत्यापन और सफलता-र्वृतांतों की तैयारी सकिहत प्राकृ कितक खेती को आगे बढ़ाने के किलए आगे के कदमों पर चचा करने के किलए किदनांक 9 अक्टूबर, 2020 को एक बैठक आयोकिजत की गई।
दिनांक 29-30 सितंबर 2020 के बीच, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा “बीपीकेपी (भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति) – प्राकृतिक खेती के सिद्धांत और परिपाटियां” पर एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श आयोजित किया गया था।
नीति आयोग द्वारा प्रायोजित, यह अध्ययन जनवरी, 2019 में शुरू किया गया था और मई, 2020 में समाप्त हुआ। यह आईसीएआर-एनएएआरएम (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी), हैदराबाद द्वारा आईसीएआर-सीआरआईडीए (शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान) , हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया था।
नीति आयोग द्वारा प्रायोजित, यह अध्ययन जनवरी, 2019 में शुरू किया गया था और मई, 2020 में समाप्त हुआ। यह आईसीएआर-एनएएआरएम (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी), हैदराबाद द्वारा आईसीएआर-सीआरआईडीए (शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान) , हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया था।
नीति आयोग द्वारा जनवरी 2020 में सीईईडब्ल्यू की रिपोर्ट “क्या शून्य बजट प्राकृतिक खेती इनपुट लागतों और उर्वरक सब्सिडियों की बचत कर सकती है? आंध्र प्रदेश से साक्ष्य?” प्रकाशित की गई थी।
दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार की अध्यक्षता में 'सतत कृषि प्रणाली' पर एक बैठक आयोजित की गई। श्री नरेंद्र तोमर, डॉ. रमेश चंद, श्री अशोक दलवई, श्री टी. विजय कुमार, डॉ. वी. प्रवीण राव ऐसे गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने बैठक में भाग लिया। बीपीकेपी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों पर चर्चा की गई और उपयुक्त निर्णय लिए गए।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की अपील की और कहा कि यह "धरती माँ को बचाने के लिए एक बड़ा कदम" होगा।
माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा, 'हम एक ही आधार पर मूल तत्वों पर वापस जाएंगे: शून्य बजट खेती।' यह प्रथा रासायनिक कीटनाशकों के उन्मूलन, पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और मृदा-उर्वरता और जैविक पदार्थों की बहाली पर जोर देती है।
राज्यों के साथ जेडबीएनएफ पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 28 फरवरी 2019 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक दिनांक 9 जुलाई 2018 को नीति आयोग में आयोजित जेडबीएनएफ की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श-सह-सम्मेलन के क्रम में आयोजित की गई थी।
दिनांक 9 जुलाई, 2018 को, जेडबीएनएफ की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श-सह-सम्मेलन आयोजित किया गया था।इस परिपाटी के प्रणेता, पद्मश्री से सम्मानित श्री सुभाष पालेकर, इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ताओं में से एक थे।